सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

Jammu Kashmir News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाल ही में शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमलों और सुरक्षा चिंताओं के चलते केंद्र को और समय चाहिए. याचिकाकर्ताओं में विधायक इरफान हाफिज लोन, शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक शामिल हैं. सुनवाई के दौरान वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पहलगाम उनकी निगरानी में हुआ, जिस पर तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह हमारी सरकार के अधीन है. मैं इस पर आपत्ति करता हूं. कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार स्थानीय प्रशासन से परामर्श कर रही है और विचार जारी है.