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दफ्तरों का बदला समय, बढ़ी पार्किंग फीस... जानें प्रदूषण रोकने के लिए कितनी तैयार है दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की AQI बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंची है. हालांकि, दिल्ली सरकार इस प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ऑफिस के समय में बदलाव के साथ ही पार्किंग शुल्क में भी वृद्धि की गई है. ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन के तरफ रुख करे.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे दिल्ली का समग्र AQI 350 के पार था. दोपहर 3 बजे तक बवाना में स्थिति और गंभीर हुई, जहां AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया. द्वारका सहित अन्य क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक रही. लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं. इन कदमों का उद्देश्य राजधानी में रहने वाले नागरिकों को प्रदूषण की मार से राहत देना और वातावरण को सुधारना है.

ऑफिस समय में बदलाव

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार और नगर निगम कार्यालयों के कामकाज के समय में बदलाव किया जा रहा है. इसके तहत सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने की योजना बनाई गई है. वर्तमान में सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे और नगर निगम के दफ्तर सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक खुले रहते हैं. अब इन समयों में अधिक अंतर रखने की योजना है ताकि जाम की स्थिति में कमी आए और वाहनों की संख्या नियंत्रित हो.

पार्किंग शुल्क में वृद्धि
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने नई दिल्ली क्षेत्र में पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है. चार पहिया वाहनों के लिए प्रति घंटा 40 रुपये, दो पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और बसों के लिए 300 रुपये प्रति घंटा शुल्क लागू होगा. यह नियम सड़क पर पार्किंग करने वालों और मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगा.

गैर-बीएस-III वाहनों पर रोक
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से दिल्ली में पंजीकृत नहीं किए गए बीएस-III और उससे नीचे के सभी माल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. यह निर्णय वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने और राजधानी की हवा को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है. जो हल्के, मध्यम और भारी माल वाहन बीएस-IV मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, ट्रैफिक जाम घटाना और वायु गुणवत्ता सुधारना हैं. इससे नागरिकों को श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है.

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08 November 2025, 06:32 PM IST

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