पंजाब : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में पर्यावरण संरक्षण को अपने शासन का प्रमुख लक्ष्य बना दिया है. वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए और 2024-25 के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अभियान अब एक सरकारी पहल से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें स्कूलों, गांवों, धार्मिक स्थलों और शहरी इलाकों तक जनता की भागीदारी बढ़ी है.

वन क्षेत्र घटने से बिगड़ा संतुलन

पिछले दो दशकों में पंजाब का वन और वृक्ष क्षेत्र लगातार घटा है. केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2001 से 2023 के बीच वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% और ट्री कवर 3.20% से घटकर 2.92% रह गया. इस गिरावट के लिए पिछली कांग्रेस और अकाली दल सरकारों को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिन्होंने “ग्रीनिंग पंजाब मिशन” जैसी योजनाओं को केवल कागज़ों तक सीमित रखा.

पिछली सरकारों की विफलता और भ्रष्टाचार
अकाली दल सरकार ने 2012 में 40 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया था, लेकिन केवल 5 करोड़ पौधे ही लगाए गए और उनमें से केवल 25-30% जीवित रहे. वहीं कांग्रेस शासनकाल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई 2010 से 2020 के बीच लगभग 9 लाख पेड़ काटे गए. तत्कालीन वन मंत्री साधू सिंह धरमसोत पर रिश्वत और घोटाले के गंभीर आरोप लगे. इन घटनाओं ने साबित किया कि पर्यावरण संरक्षण पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं था.

मान सरकार की ठोस पहल, ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी
2024 में मान सरकार ने ‘ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी’ लागू कर पंजाब के पर्यावरणीय इतिहास में नया अध्याय जोड़ा. इस नीति के तहत बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता और प्रत्येक विकास परियोजना में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन अनिवार्य किया गया. वर्ष 2023-24 में 940 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण सुधार को नई दिशा मिली.

फॉरेस्ट सर्वे में दर्ज हुई सफलता
भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार, पंजाब में 177.22 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि है. यह उपलब्धि दर्शाती है कि भगवंत मान की नीतियां धरातल पर असर दिखा रही हैं और जनता इसमें सक्रिय भागीदार बन रही है.

आध्यात्मिकता से जुड़ी हरियाली पहल
मान सरकार ने पर्यावरणीय प्रयासों को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा है. गुरबाणी की शिक्षाओं “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” से प्रेरित होकर राज्य में ‘नानक बागीची’ और ‘पवित्र वन’ योजनाएं शुरू की गईं. अब तक 105 नानक बागीचियाँ और 268 पवित्र वन स्थापित किए जा चुके हैं, जो शहरों के “ग्रीन लंग्स” बन रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की दिशा
सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹792.88 करोड़ की परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक वन क्षेत्र को 7.5% तक बढ़ाना है. यह परियोजना 2025-26 से अगले पाँच वर्षों तक चलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार देगी.

हरियाला पंजाब की ओर कदम
आज पंजाब में हरियाली का नया अध्याय लिखा जा रहा है. भगवंत मान का संदेश  “पेड़ पंजाब की सांस हैं, इन्हें बचाना पंजाब का धर्म है” अब हर नागरिक की प्रतिबद्धता बन चुका है. मान सरकार की पारदर्शी नीतियों और जनसहयोग से पंजाब एक बार फिर ‘रंगला, हरियाला पंजाब’ बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ विकास और पर्यावरण दोनों साथ-साथ चल रहे हैं.