दिल्ली में पेट्रोल बाइक-स्कूटर बंद? जानें सरकार का नया नियम
15,000 करोड़ रुपये का भारी बजट
सरकार ने राजधानी के परिवहन ढांचे को पूरी तरह बदलने के लिए अगले चार वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है.
कहां खर्च होगा यह पैसा?
इस बजट का इस्तेमाल नए ई-वाहन खरीदारों को नकद सब्सिडी देने, रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने और पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क मजबूत करने में होगा.
जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में पारंपरिक ईंधन वाले थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) का नया पंजीकरण पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर्ड होंगे.
कमर्शियल मालवाहक ट्रकों (N1) पर सख्ती
1 जनवरी 2027 से N1 कैटेगरी के छोटे कमर्शियल मालवाहक ट्रकों का भी नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी होगा. जब वे पूरी तरह बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) होंगे.
अप्रैल 2028 से पेट्रोल स्कूटर-बाइक्स बंद
1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले नए स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा.
पुराने टू-व्हीलर को स्क्रैप करने पर 10,000
सड़कों से पुरानी गाड़ियां हटाने के लिए, यदि कोई मालिक अपने BS4 या उससे पुराने टू-व्हीलर को कबाड़ (स्क्रैप) में देता है, तो सरकार उसे 10,000 का इंसेंटिव देगी.
थ्री-व्हीलर और ट्रकों पर बंपर स्क्रैपिंग लाभ
पुराने थ्री-व्हीलर को स्क्रैप कराने पर 25,000 और N1 कैटेगरी के पुराने कमर्शियल ट्रकों को कबाड़ में देने पर 50,000 तक की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी.
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