कांग्रेस की सत्ता कभी नहीं आएगी चिदंबरम के CAA वाले बयान पर बोले अमित शाह

Amit Shah: बीते रविवार यानी 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपने बयान में संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ी बात कही थी. जिसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है.

Amit Shah: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर निशाना साधा है. दरअसल गृह मंत्री का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में कांग्रेस अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह कभी भी (CAA) तीन नए आपराधिक कानून के साथ अन्य कानून को वापस नहीं ले पाएगी जो होना ही नहीं है. 

अमित शाह आगे कहते हैं कि "तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देख बौखला गई है." कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर कांग्रेस आमदा है.

कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि ''ये मोदी की गारंटी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश से धर्मिक प्रताड़ना झेल कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के एक-एक व्यक्ति को CAA से नागरिकता मिलने वाली है. इसको कोई नहीं रोक सकता है. मोदी ने अंग्रेजों की गुलामी के कालखंड के अपराधिक कानूनों को बदल कर भारत को दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था दी और कांग्रेस उसको बदलने की बात कर रही है. कांग्रेस को हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी भाइयों को नागरिकता मिलने से दिक्कत हो रही है."

कांग्रेस को साल 2024 में मिलेगी सबक- गृहमंत्री

अमित शाह आगे कहते हैं कि कांग्रेस को नए कानूनों से तीन साल के अदर न्याय मिलने से दिक्कत है. देश की जनता साल 2014 व 2019 की तरह ही अधिक ताकत के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है. देश के कानूनों में बदलाव लाने के लिए सरकार में सत्ता बनानी पड़ती है. जबकि कांग्रेस का तो वह हाल है कि मुख्य विपक्ष तक बन पा रहा है. भारत की मूल संस्कृति को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के पंजे से देश ने अपने आप को अब मुक्त कर लिया है.

पी चिदंबरम का बयान 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बीते दिन कहा था कि "विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के केंद्र में सत्तारूढ़ होने पर संसद के पहले सत्र में ही विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को निरस्त कर दिया जाएगा."

First Updated : Monday, 22 April 2024