Kanpur News: कानपुर में आवारा गोवंश पर ठंड का कहर, यूपी सरकार की योजना दिखी ध्वस्त

Kanpur News: कानपुर में सरकारी अफसर सीएम के आदेश पर पलीता की व्यवस्था कर रहे हैं. क्योंकि ठंड व कोहरे के साथ सर्द हवाओं से रसूलाबाद इलाके में गोवंशों की लगातार तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है.

calender

Kanpur News: यूपी सरकार हमेशा गोवंश को लेकर सतर्क नजर आती है, और अनेक योजनाएं चलाती है. गायों को धरती की माता कहा गया है, उनकी पूजा, सेवा करने के लिए शास्त्रों में भी बताया गया है. मगर अक्सर हम देखते हैं कि, गायों की झुण्ड जगह-जगह सड़कों पर भटकते नजर आती है. क्योंकि इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता. इसी बीच खबर मिल रही है कि, कानपुर में सरकारी अफसर सीएम के आदेश पर पलीता की व्यवस्था कर रहे हैं.

सरकार की योजना हुई ध्वस्त

दरअसल ठंड व कोहरे के साथ सर्द हवाओं से रसूलाबाद इलाके में गोवंशों की लगातार तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है. जानवर बीमार हो रहे हैं, वहीं इनके पास न रहने के लिए स्थाई व्यवस्था है और न ही स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसलिए कानपुर में सरकारी अफसर सीएम के आदेश पर पलीता की व्यवस्था कर रहे हैं. जबकि इससे पहले भी अस्थाई रूप से गौशालाओं का निर्माण कानपुर देहात में कराया गया था, मगर सरकार की योजना पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है.

रसूलाबाद के बी डी ओ का बयान

दरअसल रसूलाबाद इलाके के बी डी ओ धन प्राप्ति यादव ने बताया कि, गोवंशों के व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही कहा कि, जो भी कर्मचारी गोवंशों के समुचित व्यवस्था के इंतजाम में किसी प्रकार की कमी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए डॉक्टर को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि, गौशालाओं में बीमार हुए गोवंशों की ठीक से जांच करके उनका उचित उपचार करें.  

सरकारी योजनाओं का लाभ

गौशालाओं में गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं. गायों के साथ किसानों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. क्योंकि आवारा मवेशी किसानों के खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद करते हैं. सरकार की चलाई योजनाओं के बावजूद भी गौशालाओं में गोवंशों को संरक्षित रहने के लिए कही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. जिसकी वजह से सड़कों पर आवारा गोवंश की अधिक संख्या घूमते नजर आती है.

First Updated : Monday, 15 January 2024