Delhi: पांच लाख लोगों को सीवर की समस्या से मिलेगी राहत, सरकार देंगी निःशुल्क कनेक्शन

केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहतर सीवरेज प्रबंधन और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसके तहत बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जलबोर्ड को वजीराबाद, भलस्वा और स्वरूप नगर की 29 अनधिकृत कॉलोनियों व तीन गांवों के सभी घरों में सीवर लाइन कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इलाके की अनधिकृत कॉलोनियों और गांवों के करीब पांच लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 77.7 करोड़ रूपये है।

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहतर सीवरेज प्रबंधन और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसके तहत बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जलबोर्ड को वजीराबाद, भलस्वा और स्वरूप नगर की 29 अनधिकृत कॉलोनियों व तीन गांवों के सभी घरों में सीवर लाइन कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी है। 'इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इलाके की अनधिकृत कॉलोनियों और गांवों के करीब पांच लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 77.7 करोड़ रूपये है।"

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 'वर्तमान समय में कुछ जगह इंटरनरल और पेरिफेरल सीवर लाइन बिछाने का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है तो कुछ जगह पूरा हो चुका है। जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इलाके के उपभोक्ताओं के घरों तक घरेलू सीवर कनेक्शन लाइन का विस्तार किया जाएगा। ताकि लोगों को सीवर की समस्या से न जूझना पड़े।' मनीष सिसोदिया ने बताया कि "बेहतर सीवरेज प्रबंधन और 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है।"

डिप्टी सीएम ने कहा कि साफ-सफाई, यमुना को स्वच्छ और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सीवर लाइनों का विस्तार कर हर घर कनेक्शन देना जरूरी है। वजीराबाद की 12 अनधिकृत कॉलोनियों व तीन गांवों और भलस्वा की तीन अनधिकृत कॉलोनियों के सभी घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है। जोकि मौजूद नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे यमुना के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद जीओसी में पहले से बिछाए गए हाउस सर्विस कनेक्शन पाइप के साथ अलग-अलग घरों के कनेक्शन को जोड़ने का फैसला लिया है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार मुफ्त पेयजल आपूर्ति कर ही रही है और सीवरेज प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। दिल्ली सरकार सभी अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन बिछाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार अनधिकृत (कच्ची) कालोनियों में निःशुल्क सीवर कनेक्शन दे रही है। यह योजना सीवरेज प्रबंधन व यमुना को साफ करने में अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि पहले सीवर कनेक्शन लेना बहुत महंगा था। सीवर कनेक्शन लेने के लिए लोगों को विकास, कनेक्शन व रोड कटिंग शुल्क देना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे निशुल्क कर दिया है। लाखों उपभोक्ता इसका लाभ उठा रहे हैं।

First Updated : Wednesday, 25 January 2023