Delhi MCD Election: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, हर जरूरतमंद को मिलेगा वाटर प्यूरीफायर

दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमसीडी द्वारा संचालित संस्थानों में वंचितों को आरओ वाटर प्यूरीफायर प्रदान करने, डेबोर्डिंग आवास और पिछले गृह कर दायित्वों को रद्द करने के वादे शामिल किए।

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमसीडी द्वारा संचालित संस्थानों में वंचितों को आरओ वाटर प्यूरीफायर प्रदान करने, डेबोर्डिंग आवास और पिछले गृह कर दायित्वों को रद्द करने के वादे शामिल किए।

इसकी मुख्य प्रतिज्ञाओं में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा उठाना, संत श्री गुरु रविदास जी के लिए एक मंदिर और पांच वर्षों में हरित क्षेत्र को मौजूदा 23 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी करना शामिल है। अजय कुमार, सुप्रिया श्रीनेत, सुभाष चोपड़ा और अनिल चौधरी, सभी नेताओं ने घोषणापत्र पेश किया।

इस दौरान कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान किया जाने वाला पानी हमेशा नियमित उपयोग के लिए अयोग्य रहा है और उपभोग करने के लिए अत्यधिक दूषित रहा है। एमसीडी द्वारा प्रदान किया जाने वाला पानी नियमित उपयोग के लिए कभी भी फिट नहीं रहा है, इसका सेवन करना भूल जाइए। यह अत्यधिक दूषित है। दिल्ली कांग्रेस ने साफ पानी वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली का वादा किया है।

श्रीनेत ने दावा किया कि दिल्ली के निवासियों को हाउस टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है, यदि कांग्रेस चुनी जाती है तो वह पिछले सभी ऋणों को रद्द कर देगी। शहर में पानी के ठहराव और डेंगू जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कांग्रेस ने अवरुद्ध नालियों और टूटी सीवेज लाइनों को साफ करने का भी वादा किया है। इसके अतिरिक्त, निवासियों के कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को नागरिक निकाय में शामिल करने और युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है।

कांग्रेस ने कचरा और प्रदूषण से मुक्त एक राजधानी शहर बनाने का भी संकल्प लिया। यह लैंडफिल साइटों को साफ करेगा और सभी के लिए पार्किंग विकल्पों को अपग्रेड करेगा। मंच पर की गई अन्य प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करते हुए श्रीनेट ने टिप्पणी की कि एमसीडी के नेतृत्व वाले स्कूलों में डेबोर्डिंग सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इससे न केवल गरीबों का सशक्तिकरण होगा बल्कि बाल श्रम भी समाप्त होगा।

First Updated : Wednesday, 30 November 2022