महज 22 प्रतिशत किसान ही चुका सके कर्ज

भोपाल। मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ऋण लेने वाले किसानों को डिफाल्टर नहीं होने देगी। बताया गया है कि जिन किसानों ने निर्धारित अवधि तक अपना ऋण नहीं चुकाया है उन्हें नई तारीख दी जा रही है ताकि किसान डिफाल्टर होने से बच सके। गौरतलब है कि प्रदेश के किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ फसल सीजन में ऋण लेते है लेकिन इस बार महत 22 प्रतिशत किसानों ही ऋण का भुगतान कर सके है।

बता दें कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसानों को ऋण चुकाने का मौका दिया जाएगा हालांकि अभी इस बात की अधिकारिक पुष्टि नहीं की गइ्र है लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि सरकार नई तारीख का ऐलान जल्द ही करेगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने ऋण भुगतान के लिए 28 मार्च निर्धारित की थी लेकिन इसके बाद भी महज 22 प्रतिशत ही किसान कर्ज को चुका सके है।

प्रदेश में गेंहू और चने के साथ ही अन्य उपज की बिक्री शुरू हो गई है और सरकार यह मान रही है कि भले ही निर्धारित तारीख तक किसान कर्ज नहीं चुका सके हो  लेकिन उपज की बिक्री होने पर किसान अपना ऋण जरूर चुका सकेंगे। यही कारण है कि जल्द ही नई तारीख की घोषणा सरकार करने वाली है। साख सहकारी समितियों के अधिकारियों ने बताया कि यदि 28 मार्च तक किसान ऋण नहीं चुकाते है तो उन्हें डिफाल्टर मान लिया जाता है। वैसे किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तारीख बढ़ाने की मांग पहले ही कर  चुके है।