आप एमसीडी बजट सत्र में व्यापारियों देगी राहत, चार प्रस्ताव पेश करने की बना रही योजना

आप ने कहा कि वह एमसीडी के बजट सत्र में व्यापारियों को राहत देने के लिए चार प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि वह मंगलवार से शुरू हो रहे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के बजट सत्र के दौरान व्यापारियों को सीलिंग ड्राइव और पार्किंग/रूपांतरण शुल्क से राहत देने के लिए चार प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि निगम ने 15 वर्षों में व्यापारियों का शोषण किया, जिस पर भाजपा का नियंत्रण था।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि हमारे पार्षद प्रवीण कुमार सीलिंग से संबंधित मामलों में व्यापारियों का पक्ष लेने के लिए एमसीडी के अधिवक्ताओं को बाध्य करने के लिए एक प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा स्थानीय शॉपिंग सेंटरों में सीलिंग अभियान चलाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि एमसीडी के वकील व्यापारियों के खिलाफ बहस कर रहे थे। हमारे पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि एमसीडी कानूनी रूप से सीलबंद दुकानों को खोलने के पक्ष में बहस करेगी। पाठक ने कहा कि पार्षद रविंदर भारद्वाज पार्किंग/रूपांतरण शुल्क के नाम पर आने वाले नोटिसों को रोकने के लिए दूसरा प्रस्ताव पेश करेंगे। सदन इस प्रस्ताव के जरिए नगर निगम आयुक्त को आदेश देगा कि आगे कोई नोटिस जारी नहीं किया जाए।

दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक अन्य पार्षद प्रेम चौहान उन मामलों में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रस्ताव रखेंगे, जहां ये नोटिस जारी किए गए हैं। पाठक ने कहा कि सदन के नेता मुकेश गोयल एक प्रस्ताव रखेंगे कि एमसीडी को स्थानीय शॉपिंग सेंटरों में इस तरह के नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक एमसीडी इस मामले पर समग्र नीति नहीं बनाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इन चारों प्रस्तावों से व्यापारी समुदाय को मदद मिलेगी।

मुकेश गोयल ने कहा कि इस साल नगर निगम चुनाव के दौरान आप ने सीलिंग, पार्किंग और कन्वर्जन चार्ज से राहत देने का वादा किया था। यदि भाजपा पार्षद व्यापारियों के पक्ष में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सर्वसम्मति से इन प्रस्तावों को पारित करने में हमारी मदद करनी चाहिए। विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार ने 14 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए करों की अनुसूची को मंजूरी दे दी। एमसीडी हाउस को 31 मार्च से पहले शेष बजट को मंजूरी देने की आवश्यकता है।

19 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनकी सरकार स्थानीय शॉपिंग सेंटरों के बाजार संघों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद रूपांतरण, पार्किंग शुल्क और सीलिंग पर व्यापारियों को राहत देने पर विचार कर रही है। मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग के लिए पार्किंग और रूपांतरण शुल्क लगाया जाता है।

First Updated : Monday, 27 March 2023