दिल्ली बनेगी भारत की ईवी राजधानी: उपमुख्यमंत्री

दिल्ली के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) राजधानी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ''दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। सरकार की ओर से (EV) वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी-2020 के लॉन्च होने के 18 महीनों के भीतर दिल्ली भारत की ईवी राजधानी के रूप में उभरी है। वर्ष 2019-20 में दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी थी लेकिन इस वर्ष राज्य में ईवी वाहनों की बिक्री लगभग 10 फीसदी बढ़ी है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली ईवी बिक्री में 10 फीसदी का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह यूके, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी से अधिक है। ईवी नीति के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 20,000 नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार आने वाले वर्ष में महिला ड्राइवरों के लिए 33 फीसदी आरक्षण के साथ 4,200 से अधिक ई-ऑटो लॉन्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सहमति से सरकार अगले पांच वर्षों के लिए हर साल 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी करेगी और इससे 25,000 नई नौकरियां पैदा होंगी।