15 महीने तक फ्री मिलेगी पैक्ड चीनी...न्यू ईयर पर इस राज्य की सरकार ने अपने वासियों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली : नए वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक अहम राहत भरा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक, यानी कुल 15 महीनों के लिए मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी. इस फैसले को दिल्ली सरकार की सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी नीतियों का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पैक्ड और ब्रांडेड चीनी की व्यवस्था

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत सभी एएवाई कार्डधारकों को हर महीने एक किलो चीनी निशुल्क दी जाएगी. खास बात यह है कि अब यह चीनी सही तौल वाले, पैक्ड और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में उपलब्ध कराई जाएगी. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ खाद्य सामग्री भी सुनिश्चित होगी.

खुली चीनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान
कैबिनेट बैठक में यह भी सामने आया कि अब तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खुली चीनी वितरित की जाती थी, जिससे कई तरह की शिकायतें सामने आती थीं. खुली चीनी में धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणुओं की आशंका और कम तौल जैसी समस्याएं आम थीं. पैक्ड चीनी की व्यवस्था से इन सभी परेशानियों का समाधान होगा और वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद बनेगी.

65 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय के अनुसार दिल्ली में 65,883 एएवाई परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे. प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति कार्ड प्रति माह एक किलो चीनी दी जाएगी. जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

गरीब कल्याण के विजन पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप काम कर रही है, जिसमें गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. सरकार का उद्देश्य है कि समाज का कोई भी वर्ग बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे.

अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी सोच के तहत दिल्ली सरकार अटल कैंटीन के माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन, गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू कर रही है. सरकार का मानना है कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा ही एक सशक्त और समावेशी समाज की नींव रखती है.

कमजोर वर्ग के लिए राहत का संदेश
मुफ्त चीनी वितरण की यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी, जो पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. यह फैसला न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि यह भी संदेश देगा कि सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है.