1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम! LPG, रेलवे, आधार और क्रेडिट कार्ड यूजर्स जरूर पढ़ें

जुलाई की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं. इनका असर गैस, रेलवे, आधार, क्रेडिट कार्ड, वाहन और अन्य जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है, इसलिए नए बदलावों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है.

Shraddha Mishra

• Last Updated : 30 June 2026, 12:24 PM IST

नई दिल्ली: जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ सकता है. एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, रेलवे, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, कारों की कीमतें और पेट्रोल-डीजल जैसे कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होने की संभावना है. ऐसे में जरूरी है कि आप इन बदलावों की जानकारी पहले से रखें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियम होंगे सख्त

सरकार ने उन उपभोक्ताओं को पहले ही समय दिया था जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं. ऐसे लोगों को एक कनेक्शन सरेंडर करने के लिए 30 जून तक की समय सीमा दी गई थी. अब 1 जुलाई से इस नियम का असर दिखाई दे सकता है. इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें गैस सिलेंडर की बुकिंग या सप्लाई में दिक्कत आ सकती है. हालांकि, सरकार जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों में राहत भी दे सकती है.

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मिल सकती है राहत

हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ था, जिसका असर गैस की कीमतों पर भी देखने को मिला. अब क्षेत्र में हालात सामान्य होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत दे सकती है. हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों और सरकार की समीक्षा के बाद ही होगा.

आधार कार्ड अपडेट करना होगा आसान

जुलाई से आधार कार्ड से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है. अब अगर किसी व्यक्ति को अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट करनी है, तो वह आधार ऐप के जरिए यह काम मुफ्त में कर सकेगा. पहले इस सेवा के लिए शुल्क देना पड़ता था. इससे लाखों आधार धारकों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

रेलवे में बिना टिकट यात्रा पर बढ़ सकती है सख्ती

भारतीय रेलवे भी जुलाई से कुछ नए नियम लागू करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी कुछ नए प्रावधान लागू किए जा सकते हैं.

ITR भरने की अंतिम तारीख का रखें ध्यान

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. यदि तय समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही कुछ टैक्स संबंधी सुविधाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है.

पासपोर्ट बनवाना हो सकता है महंगा

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले से अधिक शुल्क देना पड़ सकता है. विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट की सेवा शुल्क में संशोधन किया है, जो जुलाई से लागू हो सकता है.

क्रेडिट कार्ड के नियमों में होंगे बदलाव

एसबीआई कार्ड अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदल रहा है. अब कई तरह के ट्रांजैक्शन पर पहले जैसी सुविधा नहीं मिलेगी. वहीं एचडीएफसी बैंक ने भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की नई शर्तें लागू की हैं. तय सीमा तक खर्च करने वाले ग्राहकों को ही मुफ्त सुविधा का लाभ मिलेगा.

कार खरीदना पड़ सकता है महंगा

ऑटोमोबाइल कंपनियां भी जुलाई से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं. किआ मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत तक वृद्धि का संकेत दिया है. वहीं टाटा मोटर्स भी अपने पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है.

पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियमों में बदलाव

सरकार ने बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लागू कुछ अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं. अब परिवहन कंपनियां, उद्योग और अन्य व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुदरा पेट्रोल पंपों से अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे. इससे ईंधन की उपलब्धता पहले से अधिक आसान हो सकती है.

दिल्ली में लागू हो सकती है नई ईवी पॉलिसी

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू होने की संभावना है. इस योजना के तहत सरकार आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी में है. नई नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है. First Updated : Tuesday, 30 June 2026