8th Pay Commission: चपरासी से लेकर आईएएस तक: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी!

बिजनेस न्यूज. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करने के लिए आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने इस फैसले को साझा किया. उन्होंने वेतन आयोगों की स्थापना के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम बनाए रखने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. ऐसा आखिरी आयोग, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 2016 में शुरू किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है.

अभी तक नहीं हुआ वेतन आयोग का गठन 

वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है और सरकार ने इसकी योजनाओं के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी है. हालांकि, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही होने की उम्मीद है. एक बार गठित होने के बाद, आयोग शोध करेगा और वेतन और पेंशन संशोधन के संबंध में सरकार को सिफारिशें और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

इन वृद्धियों की सीमा अटकलें बनी हुई

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं. आगामी 8वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के बीच व्यापक रुचि जगाई है. जबकि सटीक विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में सभी रैंकों के वेतन में संभावित वृद्धि का सुझाव दिया गया है. 

इसमें चपरासी जैसे प्रवेश स्तर के कर्मचारी से लेकर IAS अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, जब तक आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की जाती, तब तक इन वृद्धियों की सीमा अटकलें बनी हुई हैं.

चपरासी और सफाई कर्मचारी

8वें वेतन आयोग के अनुमानों से पता चलता है कि विभिन्न स्तरों पर वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए, चपरासी और सफाई कर्मचारी जैसे लेवल-1 कर्मचारी, जो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये का मूल वेतन कमाते हैं. उनका वेतन 21,300 रुपये तक बढ़ सकता है.

पारिश्रमिक को संशोधित करती है केंद्र सरकार

1947 से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से आखिरी 2016 में लागू हुआ था. सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा. आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संशोधन के लिए फॉर्मूला भी सुझाता है ताकि उन्हें महंगाई से मुआवज़ा मिल सके. कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करती हैं.

19,900 रुपए से बढ़कर सैलरी 23,880 रुपए हो जाएगी

अनुमान है कि लेवल-2 कर्मचारियों का वेतन 19,900 रुपए से बढ़कर 23,880 रुपये हो सकता है, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों का वेतन 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपए हो सकता है. लेवल-4 कर्मचारियों के लिए, अपेक्षित वृद्धि 25,500 रुपये से 30,600 रुपये तक है, और लेवल-5 कर्मचारियों के लिए, यह 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये हो सकती है. ये अनुमानित वेतन वृद्धि मौजूदा ग्रेड पे संरचना पर आधारित है, जो लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों के लिए 1,800 रुपए से 2,800 रुपए तक है.

वेतन मैट्रिक्स के अनुसार...

वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे 4,200 रुपए से लेकर 5,400 रुपए तक है. इस समूह में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ-साथ ग्राम विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. लेवल-6 के कर्मचारियों के लिए, अनुमानित मूल वेतन 35,400 रुपए से लेकर 42,480 रुपए तक होगा, जबकि लेवल-7 के कर्मचारियों के वेतन में 44,900 रुपए से लेकर 53,880 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लेवल-8 के कर्मचारियों के वेतन में 47,600 रुपए से लेकर 57,120 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, और लेवल-9 के कर्मचारियों के वेतन में 53,100 रुपए से लेकर 63,720 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी.

उल्लेखनीय वृद्धि होगी

8वें वेतन आयोग के तहत लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इन स्तरों के लिए ग्रेड पे 5,400 रुपए से लेकर 7,600 रुपए तक है। खास तौर पर, लेवल-10 के कर्मचारियों का मूल वेतन 56,100 रुपए से बढ़कर 67,320 रुपए हो जाएगा। लेवल-11 के कर्मचारियों का मूल वेतन 67,700 रुपए से बढ़कर 81,240 रुपए हो जाएगा। इसी तरह, लेवल-12 के कर्मचारियों का मूल वेतन 78,800 रुपए से बढ़कर 94,560 रुपए हो जाएगा।

आईएएस अधिकारियों, सचिवों की कैटेगरी...

आईएएस अधिकारियों, सचिवों और मुख्य सचिवों सहित सिविल सेवकों को 15 से 18 के स्तर के भीतर वर्गीकृत किया गया है। 8वें वेतन आयोग ने इन स्तरों के लिए मूल वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है. लेवल-15 के कर्मचारियों का मूल वेतन 1,82,200 रुपए से बढ़कर 2,18,400 रुपए हो जाएगा। लेवल-16 के कर्मचारियों का मूल वेतन 2,05,400 रुपए से बढ़कर 2,46,480 रुपए हो जाएगा। लेवल-17 के कर्मचारियों का वेतन 2,25,000 रुपए से बढ़कर 2,70,000 रुपए हो जाएगा। अंत में, लेवल-18 के कर्मचारियों का मूल वेतन 2,50,000 रुपए से बढ़कर 3,00,000 रुपए हो जाएगा।