चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: 253 राजनीतिक दल निष्क्रिय घोषित हुये, 86 दल हटाये भी गये

नई दिल्ली- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ 25 मई को शुरू की गई कार्रवाई को जारी रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार बड़ी कार्रवाई करते हुये 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया है। इसके साथ ही 253 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन 253 पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों व 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित करते हुये उन्हें प्रतीक आदेश 1968 का लाभ उठाने से भी वर्जित किया। ये सभी राजनैतिक दल अपने निबंधित पते पर भेजे गये नोटिसों की रिपोर्ट में अविद्यमान पाए गए हैं।

नियमों का अनुपालन न करने वाले उपरोक्त राजनैतिक दलों पर यह निर्णय चुनाव आयोग ने बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर लिया। जिसके बाद ये सभी निष्क्रिय घोषित किए गए हैं क्योंकि उन्हें डिलीवर किए गए पत्र/नोटिस का उन्होंने न कोई जवाब दिया और न ही राज्य के साधारण निर्वाचन में या पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव के एक भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ा।

बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के तहत अंतर्गत प्रत्येक राजनैतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते व पैन नम्बर में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना आयोग को बिना किसी विलंब के देनी होती है। लोक प्रतिनिधित्व की धारा के अनुसार किसी संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद पंजीकरण के पांच साल के भीतर निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद निर्वाचन लड़ना जारी रखना चाहिए। यदि पार्टी लगातार छह साल तक निर्वाचन नहीं लड़ती है, तो पार्टी को पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाता है।