केसीआर कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 3,966 पदों को भरने का किया फैसला

हैदराबाद। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने राज्य पुलिस विभाग में नई भर्तियों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में पुलिस विभाग को मजबूत करने का फैसला किया है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। कैबिनेट ने बढ़ती तकनीक, बदलती सामाजिक परिस्थितियों और अपराध के बदलते पैटर्न को देखते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने और तदनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने चर्चा की कि नशीले पदार्थ, गांजा और अन्य नशीले पदार्थ युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कानून व्यवस्था की समस्या बन रहे हैं। राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों से होने वाले अपराधों को रोकने और समाप्त करने के लिए पहले ही पुलिस विभाग में एक विशेष इकाई का गठन किया है। इसके तहत कैबिनेट ने हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा कमिश्नरेट, कमांड कंट्रोल सेंटर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तेलंगाना साइबर सेफ्टी ब्यूरो के तहत विभिन्न श्रेणियों में 3,966 पदों को भरने का फैसला किया है। इस संबंध में कैबिनेट ने राज्य के गृह विभाग को भर्ती प्रक्रिया के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

कैबिनेट ने सड़क और भवन विभाग में सत्ता के विकेंद्रीकरण को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आवश्यक अतिरिक्त नौकरी नियुक्तियां करने और आवश्यकतानुसार नए कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके लिए अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है।

कैबिनेट ने सड़क एवं भवन विभाग में बढ़े काम के अनुरूप विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कैबिनेट ने आरएंडबी विभाग के विभिन्न विभागों में कुल 472 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है। इसमें मुख्य अभियंता के 3 पद, अधीक्षण अभियंता के 12 पद, कार्यपालक अभियंता के 13 पद, डीईई के 102 पद, सहायक ईई के 163 पद, मंडलीय लेखा अधिकारी के 28 पद तथा कई तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर तकनीकी स्टाफ के पद हैं। कैबिनेट ने सड़क एवं भवन विभाग को इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का आदेश दिया।

नई नौकरियों में वृद्धि के अलावा, मंत्रिमंडल ने आरएंडबी विभाग में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण के अनुसार राज्य भर में कार्यालय और बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके एक हिस्से के रूप में, कैबिनेट ने आरएंडबी विभाग को आरएंडबी विभाग, सड़क, भवन, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों में 3 मुख्य अभियंता कार्यालय, 10 सर्कल कार्यालय, 13 मंडल कार्यालय और 79 उप-मंडल कार्यालय स्थापित करने का आदेश दिया।

मंत्रिपरिषद ने सड़क एवं भवन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके एक भाग के रूप में सड़कों के समय-समय पर नवीनीकरण के लिए, कं. 1865 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बारिश, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सड़कों के कट जाने और बह जाने की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार की दिशा में तुरंत काम करने के लिए। कैबिनेट ने 635 करोड़ की धनराशि आवंटित करने को मंजूरी दी।

प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, बाढ़ आदि की स्थिति में, कैबिनेट ने असुविधा को दूर करने और युद्ध जैसे कार्यों को करने के लिए निचले स्तर डीई से उच्च स्तर सीई तक स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को मंजूरी दे दी है।