कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान, देखिए लिस्ट

NCBC On Muslims In OBC List: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने बुधवार को कर्नाटक सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुष्टि की, कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है. 

आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.92 फीसदी है. NCBC ने कहा, "श्रेणी II-बी के तहत, कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है." आयोग ने कहा कि श्रेणी-1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है जबकि श्रेणी-2ए में 19 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है.

किसको किया गया शामिल?

जिन 17 मुस्लिम समुदायों को श्रेणी 1 में ओबीसी माना गया है, वे हैं नदाफ, पिंजर, दरवेश, छप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नालबंद, कसाई, अथारी, शिक्कालिगारा, सिक्कालिगर, सालाबंद, लदाफ, थिकानगर, बाजीगारा, जोहारी और पिंजारी.

As per the data from Karnataka government, all castes and communities of Muslims of Karnataka have been included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institutions under the state govt. Under Category II-B, all Muslims of Karnataka state have been… pic.twitter.com/eh1IYF3FX0

— ANI (@ANI) April 24, 2024

NCBC ने कहा कि वर्तमान में, यहां तक ​​कि पिछड़े और दलित समुदायों ने भी अपने उच्च वर्ग के समकक्षों जैसे सैयद, शेख और पठानों द्वारा निचली जाति के मुसलमानों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है.

इस भेदभाव के कारण, कुंजरे (रायन), जुलाहा (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई (कुरैशी), फकीर (अल्वी), हज्जाम (सलमानी), और मेहतर (हलालखोर) जैसे कमजोर और दलित मुस्लिम समुदाय खुद को पसमांदा समुदाय के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं.  एनसीबीसी ने कहा, "भारत में मुसलमान अपने समुदाय में सामाजिक विभाजन से अछूते नहीं हैं."