ग्रीनलैंड खरीदने की जिद के बीच ट्रंप ने यूरोप पर गिराया टैरिफ 'बम', EU ने ठुकरा दी ट्रेड डील!

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिशों के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) ने बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके जवाब में ईयू संसद ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया.

यह कदम पिछले साल हुए ट्रांसअटलांटिक समझौते को झटका दे सकता है, जो दोनों पक्षों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए था.

ट्रंप की टैरिफ घोषणा

ट्रंप ने इस हफ्ते घोषणा की कि वे उन यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जो ग्रीनलैंड पर सैनिक टुकड़ी भेज रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी खरीद पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से यह शुल्क 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.

ट्रंप का दावा है कि यह कदम अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए है. हालांकि, यूरोपीय नेता कहते हैं कि उनकी तैनाती रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ है, न कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए. 

ईयू की प्रतिक्रिया

ईयू परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने चेतावनी दी कि अगर ये टैरिफ लागू रहे तो यूरोपीय संघ सामूहिक जवाब देगा. ईयू संसद में राजनीतिक दलों ने तुरंत समझौते की मंजूरी रोक दी. यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने X पर पोस्ट किया कि जब तक ट्रंप ग्रीनलैंड से जुड़ी धमकियां देते रहेंगे, तब तक सांसद किसी समझौते का समर्थन नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा, "ईपीपी ईयू-अमेरिका व्यापार समझौते का पक्षधर है, लेकिन वर्तमान हालात में इसे मंजूर करना असंभव है. अमेरिकी उत्पादों पर शून्य-टैरिफ व्यवस्था को अभी रोकना होगा."

समझौते का इतिहास

पिछले साल जुलाई में ट्रंप और ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसका मकसद ईयू सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 15 प्रतिशत पर रखना और अमेरिकी निर्यात पर ईयू के शुल्क कम करना था. लेकिन ग्रीनलैंड विवाद ने सब कुछ बदल दिया.

ईयू संसद के सदस्य सिगफ्रीड मुरेन ने X पर लिखा कि समझौते की पुष्टि को फिलहाल टालना पड़ रहा है. मतदान से पहले स्थिति काफी नजदीकी थी, लेकिन अब संबंध बिगड़ने से फैसला स्थगित हो गया.

जवाबी कार्रवाई की संभावना

कई ईयू नेता जवाबी कदमों की मांग कर रहे हैं. रिन्यू यूरोप की व्यापार समन्वयक कैरिन कार्ल्सब्रो ने कहा कि संसद इस हफ्ते समझौते को हरी झंडी नहीं देगी. उन्होंने पोलिटिको से बातचीत में बताया, "अगर दबाव जारी रहा तो हम जवाबी टैरिफ या 'एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट' का इस्तेमाल कर सकते हैं." यह तंत्र ईयू को उन देशों के खिलाफ निवेश, खरीद और बौद्धिक संपदा पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जो व्यापार पर दबाव डालते हैं.