भारतीयों पर ट्रंप के ‘Big Beautiful Bill’ का असर: मनी ट्रांसफर से लेकर वीजा तक सब बदल गया!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाया गया नया विधेयक 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल', अमेरिकी संसद से पारित हो चुका है और अब इसका सीधा प्रभाव अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर दिखाई देने लगा है. इस बिल से ना सिर्फ अमेरिका की आंतरिक नीतियों पर असर होगा, बल्कि ये प्रवासियों, खासकर भारतीय मूल के लोगों पर कई स्तरों पर असर डालेगा.

भारत के लिए इसका सबसे अहम और त्वरित असर रेमिटेंस यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजे गए धन पर पड़ेगा. इसके साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती, विदेशी आय पर टैक्स नियम और कानूनी प्रवास की फीस में वृद्धि जैसे प्रावधान भी भारतीय समुदाय को प्रभावित करेंगे. 

मनी ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स

इस बिल में विदेशी देशों को भेजे गए पैसों पर 5% टैक्स प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अंतिम स्वीकृत संस्करण में ये घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है. अमेरिका में लगभग 45 लाख भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जिनमें से कई भारत में अपने परिवारों के लिए नियमित रूप से पैसा भेजते हैं. द गार्डियंस रियल एस्टेट एडवाइजरी के सह-संस्थापक व निदेशक राम नाइक ने बताया कि यूएस बैंक और कार्ड-बेस्ड रेमिटेंस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो एनआरआई उच्च-मूल्य या बार-बार ट्रांसफर करते हैं, उन्हें अपनी वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करना होगा. ये नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा.

विदेशी आय पर कर में बदलाव नहीं

जहां इस बिल में कई विवादास्पद और व्यापक प्रावधान हैं, वहीं एनआरआई ग्रीन कार्डधारकों या अमेरिकी नागरिकों द्वारा भारत में कमाई गई विदेशी आय पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. भारत में दिए गए टैक्स को अमेरिकी टैक्स क्रेडिट में समायोजित किया जा सकेगा, जिससे दोहरी कराधान से राहत मिलेगी.

अवैध भारतीय प्रवासियों पर असर

इस बिल में ट्रंप की नीतियों के अनुरूप बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान की योजना के तहत आप्रवासन नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान की गई है. इसका असर उन भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा जो अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं. माना जा रहा है कि अमेरिका में करीब 18,000 भारतीय नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका ने चिन्हित कर लिया है. भारत सरकार ने कहा है कि वो इन नागरिकों को वापस लेने और मानव तस्करी के तंत्र को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

कानूनी प्रवास की फीस में भारी वृद्धि

जो भारतीय कानूनी तरीके से अमेरिका में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बिल नई चुनौतियां लेकर आया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, नए कानून के तहत वीजा और मानवतावादी सहायता की प्रक्रियाओं के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है.

आसाइलम आवेदन शुल्क: $100

एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन एप्लिकेशन (EAD): $550

टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS): $500

ह्यूमैनिटेरियन पैरोल: $1,000

बिना आधिकारिक पोर्ट से सीमा पार करने पर जुर्माना: $5,000

इन सबके अलावा, कम आय वाले आवेदकों को अब कोई फीस माफी नहीं मिलेगी, जिससे उन प्रवासियों के लिए अमेरिका में रहना और कठिन हो सकता है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं.