पंजाब: राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशनरों के लिए पेंशन सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ का उद्घाटन किया. इस पोर्टल https://pensionersewa.punjab.gov.in https://pensionersewa.punjab.gov.in का मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण की प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से स्वचालित करना और पेंशनरों व उनके परिवारों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है.

पंजाब भवन में आयोजित पीसी में क्या बोले हरपाल सिंह चीमा?

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि पोर्टल की शुरुआत में पेंशनरों को छह मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इनमें जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, उत्तराधिकारी मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने का आवेदन, लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के लिए आवेदन, शिकायत निवारण मॉड्यूल से पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज करना, प्रोफाइल अपडेट मॉड्यूल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन और ई-केवाईसी सत्यापन शामिल हैं. जीवन प्रमाण ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पोर्टल का उपयोग करना बहुत सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है. पेंशनर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा कर पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के जरिए घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, ये सेवाएं नज़दीकी सेवा केंद्रों, संबंधित बैंक शाखाओं या ज़िला कोषालय कार्यालयों से भी ली जा सकती हैं. होम डिलीवरी सेवा का विकल्प भी मौजूद है.

विदेश में रहने वाले पेंशनरों के लिए फिलहाल ई-केवाईसी सुविधा भारत के भीतर सीमित है, लेकिन भविष्य में एनआरआई पेंशनरों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. तब तक वे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे.

हेल्पलाइन नंबर जारी 

पोर्टल के शुरुआती चरण में कुछ पेंशनरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेज़रीज़ एंड अकाउंट्स में ‘वार रूम’ बनाया गया है, जो समस्याओं का तुरंत समाधान करेगा. साथ ही, त्वरित मदद के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2148, 0172-2996385, 0172-2996386 सभी कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे.

वित्त मंत्री ने बताया कि जिला कोषालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को पोर्टल संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. पायलट प्रोजेक्ट के सफल परीक्षण के बाद अब राज्यभर में इसका पूर्ण कार्यान्वयन किया जाएगा. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारे पेंशनर हमारा सम्मान हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और वचनबद्ध है. यह पोर्टल पेंशनरों को समय पर, सटीक और परेशानी-मुक्त सेवाएँ प्रदान करेगा और उनकी जिंदगी को सरल एवं सम्मानजनक बनाएगा.