हिंडन एयरपोर्ट पर यात्री ने ली फोटो या बनाया Video तो एयरलाइन्स की होंगी जवाबदेही...जानें क्यों लिया गया ये फैसला

हिंडन एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया गया है. अब कोई भी यात्री एयरबेस या रनवे की फोटो और वीडियो नहीं बना सकेगा. हाल में सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी.

Utsav Singh

• Last Updated : 18 January 2026, 08:21 PM IST

उत्तर प्रदेश : हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं. सुरक्षा कारणों को देखते हुए यात्रियों को एयरबेस और रनवे की तस्वीरें या वीडियो मोबाइल फोन में कैद करने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई यात्री इस नियम का उल्लंघन करता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइंस कंपनी पर तय की जाएगी.

एयरफोर्स की आपत्ति के बाद लिया गया फैसला
यह निर्णय हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद लिया गया है, जिनमें कुछ यात्रियों ने एयरबेस और रनवे की तस्वीरें लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया था. इन घटनाओं पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने गंभीर आपत्ति जताई थी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने मिलकर इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने का फैसला किया.

एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ा है एयरपोर्ट
एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रभारी एसीपी श्वेता कुमारी ने बताया कि हिंडन एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां सुरक्षा बेहद संवेदनशील है. इसी कारण यह निर्णय लिया गया है कि फ्लाइट में सवार होने के बाद कोई भी यात्री विमान की खिड़की से बाहर की फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा. इस बारे में सभी संबंधित एयरलाइंस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं.

एयरलाइंस की जवाबदेही तय होगी
नए निर्देशों के तहत यदि कोई यात्री खिड़की से बाहर की तस्वीर या वीडियो बनाता है, तो इसके लिए एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों को नियमों की जानकारी दी जाए और उनका पालन कराया जाए. इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा.

सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी नजर
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन तस्वीरों या वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करता है, तो उससे भी संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी के दुरुपयोग को रोकना है. First Updated : Sunday, 18 January 2026