पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट, पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी

पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पूरे शहर में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और कोर्ट में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है. हालांकि, अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. सुरक्षा उपायों के तहत कोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

धमकी के चलते, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. इस मामले में पुलिस और बम स्क्वायड की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. घटना के बाद से जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ने पिरबहोर थाने के पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा है. अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम भी कोर्ट पहुंच चुकी है.

सुरक्षा उपाय और जांच

धमकी मिलने के बाद, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोर्ट में सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. सुरक्षा बलों ने प्रवेश पर सख्ती बरती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर पूरी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस की टीम और बम स्क्वायड ने मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. इसके अलावा, सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है. सभी सिविल कोर्ट में आने वालों की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके. इस दौरान, सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी निगरानी और जांच की जा रही है.

ये धमकी असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्राप्त एक समान बम धमकी के बाद आई है, जो केवल तीन दिन पहले भेजी गई थी. उस धमकी में मेल के जरिए आरोप लगाया गया था कि कोर्ट परिसर को उड़ाने के लिए बम लगाए गए हैं. इस मेल को एक संगठन ‘मद्रास टाइगर्स’ द्वारा भेजा गया था, हालांकि इस संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. बाद में पता चला कि ये धमकी एक झूठी सूचना थी.

कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा पर प्रशासन 

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. इस प्रकार की घटनाओं के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सकें. ये धमकी के बाद, पटना सिविल कोर्ट के अधिकारियों और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है और ये सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. कोर्ट परिसर में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है.