आयुष्मान से आवास तक, बंगाल में बदलेगा विकास का मॉडल, जानें सुवेंदु सरकार का मेगा प्लान

पश्चिम बंगाल में 9 मई 2026 को सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में पहली पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार की शुरुआत की. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस जीत को राष्ट्रीय महत्व दे दिया. 

आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर जोर

अब नई सरकार के गठन के साथ उन केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जो वर्षों से राजनीतिक मतभेदों के कारण राज्य में पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थीं. सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. अब तक पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना से बाहर था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इसे प्राथमिकता दी गई है.

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. सरकार का दावा है कि इससे लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना को भी नई सरकार ने अपनी प्राथमिक सूची में रखा है.

भाजपा नेताओं का क्या कहना है?  

भाजपा नेताओं का कहना है कि जिन परिवारों को अब तक पक्का घर नहीं मिल पाया, उन्हें जल्द लाभ पहुंचाया जाएगा. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधूरे आवास परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.

ग्रामीण इलाकों में पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को भी तेज किया जाएगा. सरकार का दावा है कि हर गांव और हर घर तक पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. भाजपा इसे ‘डबल इंजन सरकार’ की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है.

किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ अतिरिक्त राज्य सहायता देने की योजना बनाई जा रही है. भाजपा ने चुनाव में किसानों को सालाना 9 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देने का वादा किया था. साथ ही फसल बीमा योजना को भी पूरी मजबूती से लागू करने की बात कही गई है.

महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान चर्चा में 

महिलाओं और युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान चर्चा में हैं. महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये सहायता देने और बेरोजगार स्नातकों को मासिक भत्ता देने का वादा सरकार के एजेंडे में शामिल है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को लंबित डीए और सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की तैयारी भी तेज हो गई है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर भाजपा अपने चुनावी वादों को तय समय में लागू करती है, तो बंगाल की राजनीति में उसकी पकड़ और मजबूत हो सकती है.