8वां वेतन आयोग गठित करने की सरकार की कोई योजना नहीं

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" वह सदन में एक प्रश्न को संबोधित कर रहे थे कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सके।

मंत्री ने कहा, "मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो नुकसान होता है उसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ते की दर में हर छह महिने के आधार पर संशोधन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के अंत तक महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारी वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में डीए दर में एक और बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कैबिनेट एक बार फिर से डीए में वृद्धि कर सकती है। इसको लेकर सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बताते चले, डीए की गणना खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर की जाती है जो पिछले कुछ समय से 7% से अधिक है।

जुलाई 2021 में केंद्र ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए को 17% से 28% तक संशोधित किया। फिर से केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी अक्टूबर 2021 में कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में डीए को और 3% बढ़ाने का फैसला किया। वर्तमान में, सभी सरकारी कर्मचारियों को 34% पर डीए मिल रहा है। डीए में संशोधन का लाभ 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिल रहा है।