1 जुलाई को केंद्र ने गैसोलीन, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर करों को बढ़ाया। साथ ही घरेलू रिफाइनरियों द्वारा उत्पन्न आय पर अतिरिक्त अप्रत्याशित कर की घोषणा की। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर कर और डीजल निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर टैरिफ लगाया। एक अलग सरकारी बयान के अनुसार, इसने स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाया, ताकि उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों से उत्पादकों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ की भरपाई की जा सके।

प्रशासन ने कहा, "हाल के महीनों में, कच्चे तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।" घरेलू तेल उत्पादक घरेलू रिफाइनरियों को विदेशी कीमतों के बराबर कच्चे तेल की पेशकश करते हैं। नतीजतन, घरेलू कच्चे उत्पादकों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। "इस उपकर के परिणामस्वरूप घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य निर्धारण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निर्यात रिफाइनरियां घरेलू बिक्री के लिए उपकर अधिसूचना की आवश्यकता से मुक्त हैं। विनियमन के लिए निर्यातकों को अपने डीजल उत्पादन का 30% पहले स्थानीय स्तर पर बेचना होगा। इसके अलावा, छोटे उत्पादक जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन 2 मिलियन बैरल से कम था, उन्हें इस उपकर से बाहर रखा जाएगा।