Aadhaar Card: आधार को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, बदल गया ये नियम ग्राहकों को क्या लाभ होगा

आधार प्रमाणीकरण: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें विभिन्न सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए यह पहल की गई है.केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने (आधार प्रमाणीकरण) और उन्हें विभिन्न सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए यह पहल की गई है.

Lalit Sharma

• Last Updated : 04 February 2025, 12:51 PM IST

बिजनेस न्यूज. आधार कार्ड देश के नागरिकों के प्रमुख पहचान पत्रों में से एक है.आधार कार्ड बैंक खातों से लेकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में आवश्यक है.हमारे आधार नंबर से कई महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं.इस बार केंद्र सरकार ने आधार से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं.अब से सभी निजी संस्थान भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगे.सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की.केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने (आधार प्रमाणीकरण) और उन्हें विभिन्न सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए यह पहल की गई है.

आधार प्रमाणीकरण से सुशास को बढ़ावा

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि आधार प्रमाणीकरण से कई संगठनों की निर्णय लेने की शक्ति में और वृद्धि होगी.इस पद्धति से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशन बढ़ेगा. यह पहल सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत की गई है, जहां सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान आदि के लिए आधार अधिनियम 2016 में पेश किया गया था.देश के केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक्स हैंडल पर ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की.

ग्राहक जानकारी को सत्यापित करने के लिए...

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अब से सरकारी और निजी संगठन सभी ग्राहक और ग्राहक जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकेंगे.इससे विभिन्न क्षेत्रों में पहचान सत्यापन अधिक आसान और व्यवस्थित हो जाएगा.इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'सेवा प्रदाता और सेवा चाहने वाले, यानी सेवा प्रदाता और ग्राहक, दोनों को विश्वसनीय लेनदेन से लाभ होगा. इस आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग करने के लिए निजी और सरकारी संगठनों को विस्तृत आवश्यकताओं के साथ विशिष्ट केंद्रीय और राज्य कार्यालयों में आवेदन करना होगा.भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इन सभी आवेदनों का सत्यापन करेगा.और इस सत्यापन के माध्यम से, केंद्रीय या राज्य विभाग अंतिम मंजूरी देगा. First Updated : Tuesday, 04 February 2025