Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया. यहां उन वस्तुओं की सूची दी गई है जो उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और महंगी हो गई हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में वापसी करने वाली मोदी 3.0 सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट है.

इस साल के बजट में कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान, नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधारों पर काम करना है.’’

वे वस्तुएं जो सस्ती हो गईं

• कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी.

• सरकार ने 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया.

• मछली पेस्टुरिया पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.
• जलीय आहार के विनिर्माण के लिए मछली हाइड्रोलाइज़ेट पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया.
• पिरिमिडीन रिंग या पाइपरज़ीन रिंग वाले अन्य रासायनिक यौगिकों पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया.
• खाद्य या पेय उद्योगों में प्रयुक्त सिंथेटिक स्वाद और गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण पर मूल सीमा शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया.
• केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है.
• प्लेटिनम धातु पर मूल सीमा शुल्क भी 25 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है.
• जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई.
• केंद्र ने हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए योजना की भी घोषणा की.
• सरकार गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देगी.
• वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी.
• कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
• 1600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब मौजूदा 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगेगा.
• 1600 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाली बाइकों पर मूल सीमा शुल्क 50 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हो जाएगा.
• क्रस्ट लेदर (खाल और चमड़े) पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया.

महंगी हुई वस्तुएं

• निर्दिष्ट टैरिफ मदों के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों पर मूल सीमा शुल्क 10/20 प्रतिशत से बढ़कर 20 या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो, हो जाएगा.
• सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना है.
• इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अनंतिम मूल्यांकन के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा.

केंद्रीय बजट 2024

पिछले वर्ष के केन्द्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कुछ उपायों की घोषणा की थी, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी आई थी. तीन कैंसर उपचार दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई.

केंद्र सरकार ने 2024 में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है.