अग्निवीरों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में दिया रिजर्वेशन

दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-C सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी है. इससे उन्हें दिल्ली पुलिस, फायरमैन, जेल वार्डन और अन्य विभागों में नौकरी पाने के अधिक अवसर मिलेंगे.

Sonee Srivastav

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने ग्रुप 'C' के खाली सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है. इस निर्णय से सेना में सेवा दे चुके युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का बेहतर अवसर मिलेगा.

युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के सामने भविष्य में रोजगार एक बड़ी चिंता मानी जाती रही है. ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कदम उनके लिए राहत लेकर आया है. आरक्षण मिलने से पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नौकरी पाने में अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और उनके अनुभव का लाभ भी प्रशासन को मिलेगा.

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण का लाभ?

नई नीति के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का फायदा मिलेगा. इनमें दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं. इन पदों पर सीधी भर्ती के दौरान आरक्षित कोटे का लाभ दिया जाएगा.

सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा अनुशासन, जिम्मेदारी और कार्यकुशलता के मामले में बेहतर साबित हो सकते हैं. इससे सरकारी विभागों की कार्यक्षमता भी मजबूत होगी.

योजना के क्रियान्वयन की तैयारी

इस आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की है. बैठक में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाने पर विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि पात्र उम्मीदवारों को इसका लाभ मिल सके.

पूरे देश के पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा मौका

इस नीति की एक खास बात यह है कि आरक्षित कोटे के तहत भर्ती केवल दिल्ली के युवाओं तक सीमित नहीं होगी. देश के किसी भी राज्य के पात्र पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली सरकार का यह फैसला पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा बढ़ेगा और उन्हें नई संभावनाएं मिलेंगी.

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