केरल बजट: मूल्य वृद्धि को संबोधित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वामपंथी सरकार का बजट पेश किया, जिसमें कल्याण कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए, इसके अलावा बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य कोरोना के हालातों से बहार आ चूका है और नए रस्ते पर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि, हालांकि केंद्र की वित्तीय नीतियों और कर्ज की सीमा में कटौती के फैसले के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है लेकिन केरल कर्ज के जाल में नहीं है। उन्होंने कहा कि, "राज्य में मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।" कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100 करोड़ अलग से रखा जाएगा ताकि सरकार की कल्याणकारी और सामाजिक योजनाओं में बढ़ा न आए और बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करते समय आम लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दक्षिणी राज्य में अत्यधिक गरीबी को दूर करने के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के बजट में रबर सब्सिडी के लिए कुल 600 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे, उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए एक अलग अनुसंधान और विकास बजट पेश किया जाएगा। 'मेक इन केरल' पर ज़ोर दिया जायेगा ताकि राज्य में उत्पादन, निवेश के नए अवसर आएं और लोगों को रोज़गार भी मिल सके।

इसके अलावा, बजट में केरल सरकार द्वारा संचालित सिनेमा थिएटरों के आधुनिकीकरण और केरल राज्य फिल्म विकास निगम के ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केरल में सभी आईटीआई में सामग्री केंद्र और प्रमाणन केंद्र विकसित किए जाएंगे। केरल में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल, डीजल और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।