Budget 2026: चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खोला खजाना, असम, तमिलाडु और पश्चिम बंगाल समेत इन प्रदेशों के लिए किए कई बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में कृषि, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाली फसलों पर खास ध्यान दिया. बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में कृषि, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाली फसलों पर खास ध्यान दिया. आने वाले महीनों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों के किसानों और मत्स्य पालकों को फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. यह कदम ग्रामीण आय बढ़ाने और रोजगार सृजन पर केंद्रित है.

मत्स्य पालन क्षेत्र में नई ताकत

बजट में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की घोषणा की गई है. तटीय इलाकों में मूल्य श्रृंखला मजबूत करने, स्टार्टअप, महिला समूहों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों के जरिए बाजार पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया गया है. इससे तमिलनाडु, केरल और आंध्र जैसे राज्यों के मत्स्य पालकों को बड़ा लाभ होगा. पशुपालन में भी उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे.

नारियल, काजू और कोको के लिए विशेष योजनाएं

सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने का ऐलान किया है. पुराने और कम उत्पादक पेड़ों को उच्च उपज वाली किस्मों से बदलने से उत्पादन बढ़ेगा. यह योजना करीब 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी. साथ ही भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए समर्पित कार्यक्रम चलाया जाएगा. इससे कच्चे माल की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निर्यात मजबूत होगा. केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

चंदन और पर्वतीय फसलों को प्रोत्साहन

चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और राज्यों को सहायता दी जाएगी. उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात से जड़ी-बूटियों के उत्पादकों को फायदा होगा. कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में चंदन की खेती को बढ़ावा मिलेगा. पर्वतीय इलाकों में अखरोट, बादाम और खुमानी जैसी फसलों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा.

हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार

बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. ये हैं मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी. वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है. इससे यात्रा समय कम होगा, पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा.

हस्तशिल्प, खादी और वस्त्र क्षेत्र में नई पहल

खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी. वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा. समर्थ 2.0 मिशन चलेगा, जिसमें स्किलिंग पर फोकस होगा. राष्ट्रीय फाइबर योजना से प्राकृतिक, रेडीमेड और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता आएगी. नेचुरल रेशा योजना, वस्त्र एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा-हस्तशिल्प कार्यक्रम जारी रहेंगे. इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम में 5 नई छोटी स्कीमें शामिल होंगी.

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