गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर ब्रेक, सरकार ने पूरे देश में ESMA लागू किया, ब्लैक मार्केटिंग होगी बंद

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान पैदा हो गया है. कई देशों के ईंधन भंडार खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है. घरेलू स्तर पर एलपीजी और अन्य गैसों की किल्लत बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए Essential Commodities Act, 1955 (आवश्यक वस्तु अधिनियम) लागू कर दिया है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

सरकार ने साथ ही एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादन या अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे. सभी गैसों को सीधे एलपीजी पूल में भेजा जाएगा ताकि घरों में रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो.

क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955?

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एक महत्वपूर्ण कानून है जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है. इस कानून के तहत सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठा सकती है तथा स्टॉक की सीमा निर्धारित कर सकती है.

इस अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. खासकर खाद्य पदार्थों और ईंधन से जुड़े अपराधों में कम से कम 3 महीने की अनिवार्य सजा का प्रावधान है.

गैस के औद्योगिक उपयोग पर लगी रोक

केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि LPG भारत में घरेलू स्तर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्यंत आवश्यक ईंधन है. इसलिए इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. इसके चलते अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने या अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए नहीं कर पाएंगे. सभी गैसों को सीधे LPG उत्पादन में लगाया जाएगा ताकि आम लोगों को रसोई गैस की कोई कमी न झेलनी पड़े.