दिल्ली HC ने हरियाणा न्यायिक पेपर लीक मामले में सुनाया बड़ा फैसला, आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

Delhi High Court On Haryana Judicial Paper Leak Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) पेपर लीक मामले में सत्र न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी की सहायता से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अतिरिक्त लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी की दलीलों को स्वीकार कर लिया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा धारा 409/ के तहत पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने एक विस्तृत निर्णय के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत को ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या गड़बड़ी नहीं मिली. वर्तमान मामले के अजीब तथ्य यह हैं कि प्रश्न में एफआईआर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 15 सितंबर, 2017 के एक आदेश के तहत एक उम्मीदवार सुमन द्वारा दायर याचिका पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था.

हरियाणा सिविल सर्विस पेपर लीक से जुड़ा है मामला   

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में आरोपी पूर्व रजिस्ट्रार बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को अनुमति देते हुए मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में एक प्राथमिकी दर्ज की और मामला हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा, 2017 के लीक होने से जुड़ा है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने क्या कहा? 

अतिरिक्त लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यह एक "खुला और बंद मामला" है क्योंकि आरोपी एक लोक सेवक है जिसने बेईमानी और धोखाधड़ी से हरियाणा सीविल सर्विस (न्यायिक शाखा), 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को अपने उपयोग के लिए बदल दिया है. उसे और एक लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रण में और सहअभियुक्त को वहां तक ​​पहुंच की अनुमति दी. इसलिए, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत अपराध करने का दोषी है.

वकील बख्शी ने आगे तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, आरोपी व्यक्ति मोबाइल फोन पर एक-दूसरे के लगातार संपर्क में थे और याचिकाकर्ता के पास हरियाणा सीविल सर्विस (न्यायिक) पेपर था. आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री (दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य) है और इस प्रारंभिक चरण में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षण में हस्तक्षेप का दायरा विवादित आदेश में गंभीर अवैधता और गड़बड़ी का मूल्यांकन करना है, और यह अपील की गई कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि "रिकॉर्ड यह भी इंगित करता है कि याचिकाकर्ता के पास कथित लीक से ठीक पहले प्रश्न पत्र था."