Lado Lakshmi Yojana 7th installment: हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त कर दी जारी, किसानों को मिला 370 करोड़ का मुआवजा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी है. सरकार ने कुल बैंक खातों में 205 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है.

Sonee Srivastav

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों दोनों के लिए खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शुक्रवार 8 मई 2026 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिजिटल तरीके से करोड़ों रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज दी है. 

लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सातवीं किस्त जारी कर दी है. इस बार 9 लाख 76 हजार बहनों के बैंक खातों में 205 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. यानी हर लाभार्थी को औसतन 2100 रुपये मिले.

इसके अलावा, गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 11 लाख 23 हजार बहनों के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपये भेजे गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा

अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने खरीफ 2025 में हुई फसल क्षति के लिए मुआवजा वितरित किया. 1 लाख 50 हजार 583 किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये दिए गए. मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट कहा कि किसान भाई-बहनों का कोई नुकसान होने पर सरकार उनके साथ खड़ी है. जे-फॉर्म अब वॉट्सऐप पर आएगाकिसानों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है. 

अब जे-फॉर्म लेने के लिए आढ़तियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. नई ऐप के जरिए यह फॉर्म सीधे किसानों के वॉट्सऐप पर भेज दिया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और किसानों को 16,481 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

पेंशन और छात्रवृत्ति का भी वितरण

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए 18 अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये डाले गए. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के 64 हजार 923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे. डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है.

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