657 करोड़ IDFC बैंक घोटाले में सरकार बड़ा एक्शन, सस्पेंड हुए IAS पंकज अग्रवाल

हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया है. CBI का आरोप है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के खातों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी राशि नियमों के विपरीत निकाली गई.

Yashika Jandwani

• Last Updated : 27 June 2026, 06:32 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया है. बता दें, यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लिया गया है. साल 2000 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी पंकज अग्रवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे जुड़े  657 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है.

CBI  ने लगाया आरोप 

CBI का आरोप है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के खातों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी राशि नियमों के विपरीत निकाली गई. जांच एजेंसी का दावा है कि उस समय पंकज अग्रवाल इन विभागों में प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे.

कैसे हुआ सरकार को भारी नुकसान 

जांच में यह भी सामने आया है कि चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक शाखा में सरकारी नियमों के खिलाफ खाते खोले गए. आरोप है कि इन खातों में जरूरत से ज्यादा सरकारी धन ट्रांसफर किया गया और बाद में संदिग्ध लेनदेन के जरिए रकम निकाल ली गई, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ.

17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 

CBI का कहना है कि यह मामला सिर्फ दो विभागों तक सीमित नहीं है. एजेंसी हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े कुल 657 करोड़ रुपये के कथित गबन की जांच कर रही है. अब तक इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इनमें बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, निजी कंपनियों और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

पंकज अग्रवाल के खिलाफ मिले अहम सबूत 

जांच एजेंसी का दावा है कि पंकज अग्रवाल के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं. इसके अलावा चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL), चंडीगढ़ नगर निगम और CREST से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की भी जांच जारी है. CBI का कहना है कि सभी मामलों में दस्तावेजों और बैंक लेनदेन की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  First Updated : Saturday, 27 June 2026