Vantara Investigation : सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के मामलों की पूरी तरह जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. इस टीम की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर करेंगे. यह फैसला कई याचिकाओं और शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और वित्तीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं.

SIT के सदस्य कौन होंगे?

SIT को किन-किन मामलों की जांच करनी है?
1.    जानवरों की खरीद-फरोख्त
टीम यह जांच करेगी कि वंतारा ने जानवरों को कैसे और कहाँ से, खासतौर पर हाथियों को, देश और विदेश से खरीदा है.
2.    कानूनी अनुपालन
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और चिड़ियाघर से जुड़े नियमों का पालन किया गया है.
3.    अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल
टीम यह भी जांच करेगी कि क्या वांटारा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विलुप्तप्राय जीवों के व्यापार पर रोक लगाने वाले CITES (कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज) और अन्य आयात-निर्यात कानूनों का सही पालन किया है.
4.    जानवरों की देखभाल और कल्याण
जानवरों के पालन-पोषण, पशु चिकित्सा सुविधाओं, कल्याण गतिविधियों और मृत्यु के कारणों का मूल्यांकन किया जाएगा.
5.    पर्यावरणीय मुद्दे
साइट की जलवायु उपयुक्तता और नजदीक के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय चिंताओं की जांच होगी.
6.    संग्रह और संरक्षण
टीम यह भी देखेगी कि क्या वांटारा में सहेजने के नाम पर कोई दिखावा या गलत प्रथाएं तो नहीं हो रही, जैसे कि breeding प्रोग्राम और जैव विविधता के उपयोग.
7.    संसाधनों का दुरुपयोग
पानी के संसाधनों और कार्बन क्रेडिट योजनाओं के गलत इस्तेमाल की भी जांच होगी.
8.    वन्यजीव व्यापार
वन्यजीवों और व्यापार कानूनों के उल्लंघन, विशेषकर तस्करी की संभावना पर जांच की जाएगी.
9.    वित्तीय जांच
वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की समीक्षा की जाएगी.
10.    अन्य संबंधित मामले
याचिकाओं में बताए गए या जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा.

SIT को क्या अधिकार प्राप्त हैं?
•    SIT को याचिकाकर्ताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा.
•    टीम अपनी जांच के दौरान जरूरत के अनुसार विषयों का विस्तार कर सकती है ताकि सुप्रीम कोर्ट को पूरी सच्चाई प्रस्तुत की जा सके.
•    केंद्र सरकार के ज़ू अथॉरिटी, CITES प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात सरकार और उसके वन व पुलिस विभागों से पूरी सहयोग प्राप्त होगा.

विशेष जांच टीम की इस गहन और विस्तृत जांच से वांटारा से जुड़े पर्यावरणीय, वन्यजीव, और वित्तीय मामलों की पूरी छानबीन होगी. इसका उद्देश्य सभी अनियमितताओं का पता लगाकर न्याय सुनिश्चित करना है.