UP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नेगेटिव बैलेंस पर भी एक माह तक नहीं कटेगा कनेक्शन

लखनऊ: लखनऊ से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत नेगेटिव बैलेंस होने पर भी एक निश्चित अवधि तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. यह फैसला खासतौर पर भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है.

सरकार के इस कदम से उन उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी, जो आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं. नई व्यवस्था के तहत 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन एक माह तक नहीं काटा जाएगा, भले ही उनका बैलेंस माइनस में क्यों न चला जाए.

1 किलोवाट उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा राहत

नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन एक महीने तक नहीं काटा जाएगा, चाहे बैलेंस नेगेटिव ही क्यों न हो.

वहीं, 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है—यदि उनका बैलेंस 200 रुपये तक माइनस में है, तो बिजली आपूर्ति जारी रहेगी.

कनेक्शन काटने से पहले 5 SMS अनिवार्य

सरकार ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले कम से कम 5 SMS भेजे जाएं. इन संदेशों के जरिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि और संभावित कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे समय रहते भुगतान कर सकें.

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी छूट

नई व्यवस्था के तहत, स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होने पर भी तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी. 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता 200 रुपये तक माइनस में होने पर भी बिजली का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें रिचार्ज के लिए समय मिल सके.

छुट्टी के दिन नहीं कटेगा कनेक्शन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रविवार या किसी भी सरकारी अवकाश के दिन बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.

इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी.

SMS अलर्ट सिस्टम से मिलेगा अपडेट

उपभोक्ताओं को समय पर सूचना देने के लिए 5-लेवल SMS अलर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा. जब बैलेंस 30% बचेगा, तब पहला संदेश, 10% पर दूसरा, बैलेंस खत्म होने पर तीसरा, कनेक्शन कटने से एक दिन पहले चौथा और कनेक्शन कटने के बाद पांचवां संदेश भेजा जाएगा.

हाई लेवल कमेटी करेगी जांच

स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें Indian Institute of Technology Kanpur के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. यह समिति 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे.