UP Cabinet Meeting: छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी-हॉस्टल को मिली हरी झंडी, योगी सरकार ने 18 बड़े फैसलों को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के चौमुखी विकास के लिए 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला कल्याण, परिवहन और आगामी विधायी सत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए.

छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' की शुरुआत कर रही है.

• पात्रता दायरा: सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन करने वाली राज्य के राजकीय, निजी और सहायता प्राप्त कॉलेजों की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी.

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• आय सीमा: इसके लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
• विषशे छूट: दिव्यांगजन, अनाथ और शहीद परिवारों की बेटियों को आय या मेरिट की किसी शर्त का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सीधे लाभ मिलेगा.
• अतिरिक्त सुविधाएं: स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट, एसेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा. चालू वर्ष में जेम पोर्टल के माध्यम से करीब 50,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है.

एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विस्तार

• प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे: 330 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी.
• विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे: 117 किलोमीटर लंबा यह मार्ग गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा.

महिलाओं के लिए हॉस्टल और 220 नई इलेक्ट्रिक बसें

महिला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं के लिए हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई. सार्वजनिक परिवहन को अच्छा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 नई इलेक्ट्रिक बसों (42 और 50 सीटर) की खरीद का फैसला किया गया.

मानसून सत्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तारीखें तय कर दी हैं. यह सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी. बैठक में संभल हिंसा पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई तथा आउटसोर्सिंग सेवा निगम पोर्टल और कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन के लिए 20 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग का प्रावधान भी पास किया गया.