Electoral Bonds: SBI के आंकड़ों से अभी तक क्या सामने आया, बैंक ने SC को क्या बताया?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार की शाम चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का डाटा सौंप दिया है. इसके अलावा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी हलफ़नामा दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में बताया गया है कि देश में कुल कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और किन पार्टियों ने कितने बॉन्ड्स को भुनाया है.

15 मार्च को सार्वजनिक होंगे आंकड़े:

बैंक ने मंगलवार की शाम आँकड़े चुनाव आयोग को पेश किए थे. इसके बाद चुनाव आयोग यह आँकड़े सार्वजनिक करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ चुनाव आयोग को 15 मार्च तक यह आँकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने हैं. जिसके बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

अभी तक क्या का सामने आया?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया है उसके मुताबिक़ अभी तक यह सामने आया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 11 अप्रैल के बीच 3300 से ज़्यादा बॉन्ड्ज ख़रीदे गए थे. इसके अलावा 12 अप्रैल से 15 फ़रवरी तक 18000 से ज़्यादा बॉन्ड ख़रीदे गए हैं. इस हिसाब कुल बॉन्ड का आँकड़ा 22 हजार से ज़्यादा और 23 हज़ार से कम ही है. 

PM रिलीफ फंड में गए 187 बॉन्ड

हालाँकि कुछ बॉन्ड ऐसे भी हैं जिन्हें सियासी पार्टियों भुनाया नहीं है. ऐसे अगर पार्टियों ने जिन बॉन्ड को भुनाया नहीं है वो प्रधानमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा करा दिए जाते हैं. ऐसे बॉन्ड की तादाद 187 बताई जा रही है. बता दें कि बॉन्ड ख़रीदने के 15 दिनों के अंदर ही इनकैश कराना होता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह बॉन्ड प्रधानमंत्री रिलीफ़ फंड में जमा करा दिया जाता है.