India-US Trade Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत एक व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 14 देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन टैरिफ का मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और वैश्विक स्तर पर अमेरिका की आर्थिक ताकत को स्थापित करना है.
ट्रंप ने इस संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक निजी रात्रिभोज के दौरान किया. उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ एक समझौते के बहुत करीब हैं. हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील की है. हमने चीन के साथ भी एक डील की है."
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि जो देश अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही नए टैरिफ नोटिस भेजे जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "बाकी देशों के साथ हमने मीटिंग की, लेकिन हम समझौता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एक पत्र भेज रहे हैं. हम अलग-अलग देशों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें लिखा है कि उन्हें कितनी दर से टैरिफ देना होगा."
हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ होने वाले संभावित समझौते की संरचना या दायरे की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जिन देशों की कुछ जायज चिंताएं हैं, उनके लिए अमेरिका लचीलापन दिखा सकता है. ट्रंप ने कहा, "कुछ देशों के लिए, अगर उनके पास उचित कारण है, तो हम थोड़ी छूट दे सकते हैं. हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे."
सोमवार को ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड से आने वाले आयातों पर नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की. ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे.
दक्षिण कोरिया और जापान: 25% टैरिफ
म्यांमार और लाओस: 40% टैरिफ
दक्षिण अफ्रीका: 30% टैरिफ
कजाकिस्तान, मलेशिया और ट्यूनीशिया: 25% टैरिफ
इंडोनेशिया: 32% टैरिफ
बोस्निया और हर्जेगोविना: 30% टैरिफ
बांग्लादेश और सर्बिया: 35% टैरिफ
कंबोडिया और थाईलैंड: 36% टैरिफ
ट्रंप ने पहले ही उन देशों को चेतावनी दे दी थी जो ब्रिक्स (BRICS) समूह की "एंटी-अमेरिकन नीतियों" के समर्थन में हैं. उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "जो भी देश BRICS की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़े होंगे, उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा. इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा. इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद." First Updated : Tuesday, 08 July 2025