तो क्या ईरान की राह पर चलने लगा एक और मुस्लिम देश? मलक्का स्ट्रेट पर भी टोल की चर्चा हुई तेज

नई दिल्ली: ईरान से सात समंदर पार एक अन्य इस्लामिक देश इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबाया युधी सदेवा के एक बयान से दुनिया भर में हलचल मच गई थी। उन्होंने संकेत दिया था कि उनका देश मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाकर कमाई कर सकता है। इससे आशंका बढ़ गई थी कि होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब मलक्का पर भी जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है।

हालांकि अब इंडोनेशियाई मंत्री ने इस पर सफाई दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को वित्त मंत्री ने साफ किया कि मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले गुरुवार को देश के विदेश मंत्री भी यही बात कह चुके थे।

टोल वसूलने की कोई प्लानिंग नहीं- इंडोनेशिया 

इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने कहा था कि देश अपने नियंत्रण वाले स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाकर अच्छी कमाई कर सकता है। इस बयान के बाद कयास लगने लगे थे कि ईरान की तरह इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट पर टोल वसूल सकता है। लेकिन अब उन्होंने दोहराया कि दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट में किसी तरह की ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडोनेशिया समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि का पालन करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले जलमार्गों के नियम तय किए गए हैं। बुधवार (22 अप्रैल 2026) को पुरबाया ने स्ट्रेट को कमाई का जरिया बता दिया था। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि ऐसा प्रबंध फिलहाल संभव नहीं है।

होर्मुज बंद होने से बढ़ी टेंशन 

मध्य पूर्व में होर्मुज स्ट्रेट के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद एशियाई देशों में दूसरे समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। अब वहां से कुछेक जहाजों को ही गुजरने दिया जा रहा है।

खबरें हैं कि ईरान जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले टोल वसूलेगा। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। यह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से खाड़ी देशों की तेल और गैस सप्लाई गिरी है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं।