Delhi: मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में यह जमानत याचिका दाखिल की है। सिसोदिया की ओर से फाइल की याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया चार मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है। शनिवार को मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें शनिवार को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि था कि उन्हें राहत पाने के लिए पहले हाईकोर्ट में या फिर निचली अदालत में जाना चाहिए।

गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 27 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें चार मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। शनिवार को फिर से कोर्ट में पेश होने से पहले मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर शनिवार को सुनवाई की जाएगी।

मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। साथ ही न्यायालय ने कहा था कि आपको राहत के लिए पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के पास वित्त, शिक्षा, पीडब्लूडी समेत 18 अहम विभाग थे।

सिसोदिया के 18 विभागों में आठ विभाग मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए। उन्हें वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, पावर ए, गृह, यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और पानी विभाग सौंपे गए। वहीं राजकुमार आनंद को मनीष सिसोदिया के 10 विभाग दिए गए। आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज विभाग देने का फैसला किया गया है।