मनीष सिसोदिया ने एलजी से डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने को कहा।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सीएम ने 04.01.2023 को मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शबीबुल हसनैन के स्थान पर डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। मप्र उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भी विद्युत अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार अपनी सहमति दे दी है।

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि इस मामले को उसी दिन एलजी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। अपने पत्र ने उन्होंने लिखा कि "माननीय सीएम ने माननीय एलजी को उसी दिन यह तय करने के लिए मामला भेजा कि क्या वह मंत्रिपरिषद के फैसले से अलग होंगे और क्या वह संविधान के अनुच्छेद 239एए (4) के प्रावधान को लागू करना चाहते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में एलजी ने सीएम और मंत्रियों को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को फाइल भेजकर अपने फैसलों को लागू करवाया था। उन्होंने लिखा कि सभी हस्तांतरित विषयों पर, जब तक कि यह एक अर्ध-न्यायिक या न्यायिक मामला नहीं है, जहां माननीय एलजी को अपने विवेक से कार्य करना है, अन्य सभी मामलों पर, माननीय एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। अतः कृपया डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी फाइल अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकारियों को सीधे न भेजें।