अब एक ही बिल में मिलेगा सबकुछ, UP में झंझट खत्म – किस्तों में करें आसानी से भुगतान!

UP New System: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब घर, पानी और सीवर के बिल भरने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी जैसे बड़े शहरों में एकीकृत बिल प्रणाली (Integrated Billing System) लागू कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि अब लोगों को अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग बिल नहीं भरने पड़ेंगे. एक ही बिल में घर कर, जल कर, जल मूल्य और सीवर टैक्स का पूरा ब्योरा मिलेगा.

अब एक साथ मिलेगा चार बिलों का हिसाब

पहले लोगों को अलग-अलग तारीखों और माध्यमों से चार तरह के टैक्स भरने पड़ते थे. इससे न सिर्फ कन्फ्यूजन होता था, बल्कि वक्त और मेहनत भी ज्यादा लगती थी. अब सरकार ने यह सब खत्म कर दिया है. अब आपको साल में एक बार, छह महीने में या फिर तीन महीने में एक ही बिल मिलेगा, जिसमें सब कुछ शामिल होगा. इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगमों को भी काम आसान हो जाएगा.

पेमेंट की सुविधा अब आपके हाथ में

नए सिस्टम के तहत अब आप ई-नगर सेवा पोर्टल या मोबाइल ऐप के ज़रिए बिल भर सकते हैं. चाहें तो घर बैठे मोबाइल से पेमेंट करें, या चाहें तो नगर निगम के काउंटर से भी यह काम किया जा सकता है. ऑनलाइन पेमेंट के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने और उसका समाधान पाने की सुविधा भी दी गई है.

किस्तों में भर सकेंगे बिल

सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अब लोग चाहें तो एकमुश्त, अर्धवार्षिक या तिमाही किस्तों में भी बिल भर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग समय से पहले पूरा भुगतान कर देंगे, उन्हें छूट भी दी जाएगी. वहीं, देर करने वालों को अधिभार देना होगा.

कैसे बनेगा एकीकृत बिल?

नगर निगम अब साल 2025-26 के पहले तीन महीनों में सभी मकानों की जानकारी इकट्ठा करेगा. इसमें प्रॉपर्टी की पहचान संख्या, जल और सीवर कनेक्शन जैसी डिटेल्स शामिल होंगी. इसके आधार पर हर मकान मालिक को एक ही बिल मिलेगा, जिसमें सभी टैक्स का विवरण अलग-अलग कॉलम में होगा.

हेल्प डेस्क भी होगा

नगर निगम दफ्तरों में अब बिलिंग से जुड़ी किसी भी दिक्कत के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा. इसके ज़रिए लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे.

सरकार की इस पहल से आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है. अब न तो चार-चार अलग बिलों की दौड़, न ही अलग-अलग तारीखों की चिंता. सबकुछ एक ही बिल में और वो भी ऑनलाइन. यह व्यवस्था न सिर्फ समय बचाएगी, बल्कि टैक्स पेमेंट को भी पारदर्शी और आसान बनाएगी.