लंबित पानी के बिलों के निस्तारण के लिए जल्द लाएंगे वन टाइम सेटलमेंट स्कीमः मनीष सिसोदिया

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को घोषणा की है कि दिल्ली सरकार गलत और बढ़े हुए पानी के बिलों से संबंधित शिकायतों के लिए एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त समाधान योजना लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों ने बिलों के गलत होने या बढ़ाए जाने के कारण समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, उन्हें विलंबित अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा।

सिसोदिया ने कहा कि "अब तक 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान किया है। 26 लाख पानी के कनेक्शन में से 18 लाख में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आठ लाख कनेक्शन के बिल लंबित थे।" उन्होंने  कहा कि ''हमें लोगों के बढ़े हुए बिल या गलत बिल मिलने की शिकायतें मिल रही थीं। इसकी शिकायत विधायक भी कर चुके हैं।

सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड लंबित बिलों को दूर करने के लिए योजना को लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले अगर किसी को पुराने कनेक्शन के लिए नया मीटर लगाना होता था तो उसे सरकार से गुहार लगानी पड़ती थी।

उन्होंने कहा कि वे डीजेबी में आवेदन करते थे, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण यह उनके मीटर नहीं बदल सका। अब से लोग या तो अपने पुराने मीटर को बदलने के लिए डीजेबी से संपर्क कर सकते हैं या वे इसे स्वयं स्थापित कर सकते हैं। सिसोदिया ने कहा, लोगों को मौजूदा कनेक्शन के लिए अपने पुराने मीटर के स्थान पर नया मीटर लगाने का अधिकार होगा।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी मिले। उन्होंने कहा कि इसे हकीकत में बदलने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि डीजेबी ने 10 भूमिगत जलाशयों की स्थापना सहित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत चार पुराने भूमिगत जलाशयों का उन्नयन किया जाएगा।