बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव का वादा, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये वेतन और स्थायी नौकरी

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी जीविका दीदियों को 30,000 रुपये वेतन के साथ स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी. साथ ही, संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाएगा और बेरोजगारी हटाने के लिए रोजगार गारंटी कानून लाया जाएगा.

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में कार्यरत सभी 'जीविका सीएम दीदी' को 30,000 रुपये मासिक वेतन के साथ स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा.

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि जीविका समूह की महिलाएं वर्षों से अपनी स्थिति को लेकर आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी सुध नहीं ली. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा दिया जाएगा और उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा. 

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर घोषणा 

तेजस्वी यादव ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी सेवाओं के सभी लाभ मिलेंगे. उन्होंने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और वेतन से जीएसटी काटा जाता है, जो अनुचित है. महिला कर्मियों को छुट्टी तक नहीं मिलती, जिसे महागठबंधन की सरकार खत्म करेगी.

तेजस्वी यादव द्वारा किए गए अन्य वादों में शामिल हैं:

1. जीविका दीदियों को दिए गए ऋण पर ब्याज को माफ किया जाएगा.
2. दो साल तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी.
3. उन्हें अन्य सरकारी कार्यों में भागीदारी के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा.
4. प्रत्येक जीविका दीदी को 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा.
5. ‘बेटी और मां’ योजना के तहत शिक्षा, प्रशिक्षण और आय से जुड़े लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे.

तेजस्वी ने यह भी दोहराया कि महागठबंधन सरकार बनने पर हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर इस योजना को लागू करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा और 20 महीनों के भीतर इसका पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा. First Updated : Wednesday, 22 October 2025