सीएम बनते ही विजय के बड़े फैसले, दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही शासन की कमान संभालते हुए तेज़ी से फैसले लेने शुरू कर दिए. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और सरकार के कामकाज को गति देने के लिए कई अहम कदम उठाए. इसी क्रम में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

किसे मिली जिम्मेदारी? 

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत डॉ. पी. सेंथिल कुमार को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव-सचिव प्रथम नियुक्त किया गया है. वहीं, आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव जी. लक्ष्मी प्रिया को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव-द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई है. इन नियुक्तियों को नई सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

राजनीतिक मोर्चे पर भी विजय ने अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया. 234 सदस्यीय विधानसभा में उनकी पार्टी टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय मुस्लिम संघ लीग का समर्थन हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार किया. 120 विधायकों के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार गठन का रास्ता साफ किया.

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जनता से जुड़े मुद्दों पर भी तुरंत ध्यान दिया. उन्होंने बिजली आपूर्ति, महिलाओं की सुरक्षा और नशामुक्ति से संबंधित तीन नई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की. माना जा रहा है कि ये योजनाएं उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती हैं.

अधिकारियों संग बैठक

प्रशासनिक सक्रियता दिखाते हुए विजय ने शपथ लेने के तुरंत बाद राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की. यह मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी, जिसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने, मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. विजय ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था पर सरकार की सतत निगरानी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में मुख्य सचिव एम. साईकुमार, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे.