भारत सरकार का बड़ा फैसला, डिजिटल लोन सेवा इस वर्ष होगी लागू

केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया मुहिम का विस्तार करने के लिए नए-नए कदम उठा रही है। इसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब सरकार रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को बड़ी सौगात देने वाली है। सरकार इसी साल डिजिटल लोन सेवा शुरू करने वाली है। जिससे रेहड़ी-पटरी वाले लोग आसानी से बड़े बैंकों से लोन ले सकेंगे। इसकी जानकारी टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्सव या डिजिटल भुगतान उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि “इसे UPI सेवा की तरह पेश किया जाएगा।

डिजिटल भारत' नजरिए के तहत बड़ी उपलब्धि होगी।“ डिजिटल लोन सेवा छोटे और कम समय वाले कर्ज के लिए दिए जाते हैं। इस लोन को ऑटोमैटिक से दूर से भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब यूपीआई को लोकल भाषा में लाने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यूपीआई के लिए वॉयस- आधारित पेमेंट के एक प्रोटोटाइप को जारी किया है।

आपको बता दें कि यह सेवा 18 भारतीय भाषाओं में मिलेगी और बहुत जल्द लोग इसे स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा NRI भी यूपीआई सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि इसके पहले चरण में 10 देशों को शामिल किया गया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,हांकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूके और यूएसए में रहने वाले NRI के लिए उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि भारत के यूपीआई का सिंगापुर के PayNow सिस्टम के साथ एकीकरण चल रहा है। ये पहल डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए है।