रेलवे को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में हुआ यह बड़ा फैसला

बुधवार को सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार ने रेलवे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बताते चले, कैबिनेट ने रेल लैंड लीज में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद रेल लैंड लीज की अवधि 5 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। सरकार का यह रेलवे को लेकर बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा बैठक में रेलवे की जमीन के LLF में भी कटौती करने का फैसला सरकार ने किया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि, लैंड लाइसेंस फीस को 6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद जमीन की बाजार कीमत अब 1.5 फीसदी लैंड लीज लिया जाएगा। जिसके मुताबिक अब फीस 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ली जाएगी। आपको बता दे, यह LLF सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए ही घटाया गया है।

इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर https://t.co/TL3G4UkdUF

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2022

सरकार ने बताया कि फिलहाल रेलवे लीज जिन कंपनियों के पास है वे नई पॉलिसी को पुरानी लीज पॉलिसी के तहत ही अपना सकते है। इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि, रेलवे की लैंड लीज में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कुछ संसोधन किये गए है। अगले 5 सालों में सरकार ने 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाने का टारगेट रखा है।

जिसको बाद देश में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि, इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी।