आपके सोशल मीडिया हैंडल भी अब जांच सकेंगे आयकर के अधिकारी, जानें New Income Tax बिल में क्या

1 अप्रैल, 2026 से आयकर विभाग (Income Tax) के पास टैक्स चोरी रोकने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल स्पेस तक पहुंचने का अधिकार होगा. नए आयकर विधेयक के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है. इसमें आपकी संपत्तियों और दस्तावेजों पर खोज और जब्ती की शक्तियां भी शामिल होंगी, जिससे गोपनीयता से जुड़ी बड़ी चिंताएं पैदा हुई हैं.

New Income Tax Bill: 1 अप्रैल, 2026 से आयकर विभाग के पास आपके सोशल मीडिया खातों , व्यक्तिगत ईमेल , बैंक खातों, ऑनलाइन निवेश खातों, ट्रेडिंग खातों आदि में सेंध लगाने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा. यदि उन्हें संदेह है कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की है या उनके पास यह मानने का कोई कारण है कि आपके पास कोई अघोषित आय, धन, सोना, आभूषण या मूल्यवान वस्तु या संपत्ति है, जिस पर आपने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लागू आयकर नहीं चुकाया है.

मौजूदा आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 132 अधिकृत अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्ति और खातों की पुस्तकों को जब्त करने की अनुमति देती है, यदि उनके पास यह मानने की जानकारी और कारण है कि किसी व्यक्ति के पास कोई अघोषित आय, संपत्ति या दस्तावेज हैं, जिन्हें वे आयकर से बचने के लिए जानबूझकर नहीं बताएंगे. वर्तमान कानून के तहत ऐसा करने का उनका एक तरीका यह है कि यदि उनकी चाबियां उपलब्ध न हों और उन्हें संदेह हो कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या खाता बही रखी गई है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं.

न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या?

न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत , सेंध लगाने की यह शक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी बढ़ा दी गई है . आयकर बिल के खंड 247 के अनुसार, यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय या संपत्ति है जो आईटी अधिनियम के दायरे में आती है, तो वे खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ सकते हैं, किसी भी इमारत, स्थान आदि में प्रवेश और तलाशी ले सकते हैं, जहां उसकी चाबियाँ या ऐसी इमारत, स्थान आदि तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां उसका एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है.

यहां भी होगी आयकर विभाग की पहुंच

इसका मतलब यह है कि अगर अधिकृत अधिकारियों को संदेह है कि आप जानबूझकर आयकर चोरी कर रहे हैं, तो वे आपके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं. इसका आप पर क्या असर होगा? हम इसका पता लगाते हैं. नये आयकर विधेयक में कौन से परिवर्तन इसे लागू करेंगे? आयकर विधेयक में उल्लिखित वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा काफी व्यापक है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया खाते, बैंक खाते, ट्रेडिंग, निवेश खाते और ईमेल सीधे तौर पर वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं. 

नए आयकर विधेयक के तहत परिभाषित के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक ऐसा "वातावरण, क्षेत्र या क्षेत्र है जिसका निर्माण और अनुभव कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से किया जाता है न कि भौतिक, मूर्त दुनिया, जिसमें कोई भी डिजिटल क्षेत्र शामिल होता है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, साइबरस्पेस, इंटरनेट, विश्वव्यापी वेब और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बातचीत, संवाद और गतिविधियाँ करने की अनुमति देता है, निर्माण, भंडारण या विनिमय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा और सूचना का उपयोग करता है और इसमें शामिल हैं:

(i) ईमेल सर्वर
(ii) सोशल मीडिया अकाउंट
(iii) ऑनलाइन इनवेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग खाता, आदि
(iv) किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का विवरण संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वेबसाइट
(v ) रिमोट सर्वर या क्लाउड सर्वर  
(vi) डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म 
(vii) समान प्रकृति का कोई अन्य स्थान First Updated : Friday, 07 March 2025