रोहिंग्या को लेकर भिड़े दिल्ली और केन्द्र सरकार, सिसोदिया बोले, ये केंद्र की साजिश

नई दिल्ली। दिल्ली में रोहिंग्या को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार की जुबानी जंग जारी है. आज उपमुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया है, उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सरकार के साथ साजिश की जा रही थी. न तो दिल्ली के सीएम और न ही दिल्ली के गृहमंत्री को इसकी जानकारी थी, हमें अखबारों के जरिए पता चला कि रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की योजना चल रही है. मैंने अधिकारियों से पूछा और पता चला कि कुछ बैठकें हुई थीं जहाँ केंद्र सरकार के अधिकारी मौजूद थे. जब मैंने बैठक का विवरण मांगा, तो मैंने देखा कि फाइलों में यह उल्लेख किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए इसे सीएस के माध्यम से सीधे एलजी को भेजा जा रहा था. दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूरी तरह छुपाया गया था, यह साजिश क्यों?

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा अब केन्द्रीय गृहमंत्री ने अलग स्टैंड लेते हुए बयान जारी किया है. अगर केंद्र इसके खिलाफ है तो यह कौन कर रहा था? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस कदम की सराहना करते हुए ट्वीट किया था. मैंने राष्ट्र के सामने इसे स्पष्ट करने के लिए एचएम को लिखा है. इसकी जांच होनी चाहिए.

वहीं इसके पलटवार में दिल्ली के सासंद व बीजेपी नेता गौतम गंभीर मे जवाब में कहा है कि उनके जितना नीचे की राजनीति कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ये पार्टी, ये शख्स ये कर सकता है. एक आसान सा सवाल है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए - रोहिंग्याओं को बेहतर आवास और बेहतर सुविधाएं दिए जाने की बात कहने वाला पत्र क्यों लिखा गया? हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, एचएम ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि हम रोहिंग्याओं को निर्वासित करना चाहते हैं. यही हमारी पार्टी का स्टैंड है. दिल्ली के सीएम से पूछा जाना चाहिए कि रोहिंग्याओं पर उनका क्या रुख है. वह कब जवाब देगा?

गौरतलब है कि बीते दिन रोहिंग्या को लेकर गृहमंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक रोहिंग्या के वापस जाने का कानूनी प्रकिया पूरी नहीं हो जाती तब तक केन्द्र सरकार उन्हें निर्वासन सेंटर में रखेगी. इससे पहले कहा जा रहा था कि केन्द्र की ओर से दिल्ली में रह रहे रोहिंग्यायों को EWS फ्लैट में रहने दिया जाएगा.